ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਫੁੱਲ੍ਹ ਵਰਸਾਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੋਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਾਚਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈੰਚ ਵਲੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ), ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਏਸੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਲਟਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਦੋ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।