ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹੈ PUNBUS ਤੇ PRTC ਦਾ ਪਹੀਆ, ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ (ਵਿਧਾਇਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਨਬੱਸ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

32538 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ 32538 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ 9 ਰਸਾਲੇ (ਮੈਗਜ਼ੀਨ) ਅਤੇ 18 ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1,58,147 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।