ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਭਾਪਤੀ) ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੌਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਗਰਾਓ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਵਾਸ਼ਨ (ਭਰੋਸਾ) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ , ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਰਨ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆੰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।