ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ-2026 ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੌਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਪਲਬਧ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਬੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਏਆਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਕਲਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਟੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।