ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ! 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਬਾੜ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਈਂਧਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਯਾਰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।