ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੌਸਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 31 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 9-9 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਦੋ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 102 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ੍ਹ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗੁਣੀਆ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੌਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 19 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ੍ਹ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ੍ਹ 9, ਆਪ ਦੇ 9 ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤੋੜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ੍ਹ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 6, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੋਲ ਅੱਠ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਸਲਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਚਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਰੇਟਾ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਟਾ ਕੌਸਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅੱਠ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵੋਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਹਾ ਦੇ ਵੀ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਕੌਸਲਰ ਅਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੌਸਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 31 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 9-9 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਦੋ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਜੀਠਾ, ਫਾਜੀਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ
ਪੱਟੀ : ਕਾਂਗਰਸ 9, ਆਪ 9, ਅਜ਼ਾਦ 4
ਮਾਨਸਾ : ਆਪ 8, ਭਾਜਪਾ 6, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5, ਅਜ਼ਾਦ 5
ਬੁਢਲਾਡਾ : ਆਪ 7, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5, ਅਜ਼ਾਦ 4
ਬਰੇਟਾ : ਅਜ਼ਾਦ 11, ਆਪ 2
ਬੋਹਾ : ਅਜ਼ਾਦ 7, ਆਪ 3, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3
ਰਾਜਪੁਰਾ : ਭਾਜਪਾ 9, ਕਾਂਗਰਸ 9, ਆਪ 7, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4, ਅਜ਼ਾਦ 2