ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ’?

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਪਿਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।