ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ - ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ !

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਮੈਂਟ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਵਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।