ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇਸ ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪਰੋਟ ‘ਇੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ’ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੀ ਕਾਰਾਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੋਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉੰਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟੱਵਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 82 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 152 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਕੁਲ 1673 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਬਿਓਰਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ “ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 152 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1673 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।