TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ: ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਿਆ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲੇ ਵੱਟਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।