BBMB ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਅਦ PSERC 'ਚ 'ਬਾਹਰੀ ਕਬਜ਼ੇ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼! ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਏ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹਰੀ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਪਤਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ" ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਰ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ - ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ - ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ, ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।