SYL ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ; 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 25 Jan 2026 09:30 AM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Jan 2026 09:31 AM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।