ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ Supreme Court ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।