6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਚਲਾਕੀ ਭਰਪੂਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Thu, 21 May 2026 04:41 PM (IST)
Updated Date: Thu, 21 May 2026 05:03 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਲੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੜਕ, ਗਲੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ, ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਕ ਰਸਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਚਲਾਕੀ ਭਰਪੂਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।