ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੌਤ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਡੌਗ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੌਗ ਸੈਂਚੂਰੀ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ) ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਚੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੌਗ ਸੈਂਚੂਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ" ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸੈਂਚੂਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।