17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਗਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PSPCL ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਲ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sat, 09 May 2026 11:13 AM (IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 11:15 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਲ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ 1987 ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਵਰਕਚਾਰਜ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ 17 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਿਤ (Regular) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਲੈ ਲਈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ 6 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਕੇਸਰ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕਚਾਰਜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਚਾਰਜ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।