ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਾਹਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਹੁਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ਹ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨ ਮੰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।