20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਨਾ ’ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ/ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐੱਫਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਓਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੌਜੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1971 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 1992 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹੈਪਾਟੋ-ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਅਮੀਬਾਇਸਿਸ' ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 15 ਤੋਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।