ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੇ (ਨਿਆਇਕ ਮਿੱਤਰ) ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੇ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।