ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।