ਡਿਪੋਰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਦੇ ਭੇਦ, ਏਜੰਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 15 ਭਾਰਤੀਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ - ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

11 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇਜ਼

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (34), ਅੰਗੇਜ਼ ਸਿੰਘ (32), ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (31), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (30), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (38), ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (35), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (35), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (41), ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (25) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕਿਹੜਾ 'ਰੂਟ' ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੌਦੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ?

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ' (ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਵਰਲੈਂਡ ਰੂਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂਐਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂਐਸਏ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, ਦਸ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ - ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, 40 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਏਜੰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨੈੱਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈ: ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ। ਜਾਂਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਸਬ-ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ *ਹਵਾਲਾ* ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967; ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955; ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961; ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।