ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦਾਰ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਾਪ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉੰ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਏਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।