ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਦਮਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮਹਾਂਅਧਿਵਕਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਐਫਆਈਆਰ, ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਠਕ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।