ਸਮਲਿੰਗੀ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੇਅ ਅਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ "ਨਿਰਪੱਖ" ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਅ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ "ਨਿਰਪੱਖ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।