ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ...; ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ High Court ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਲੰਧਰ ਪਟਾਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 'ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ' ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2016) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ' (ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਪਟਾਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ - 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ - ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।