ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਾਮ! ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ; ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗ੍ਰਹਿ-3 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਹੋਮ-ਐੱਚਐਮ-30ਈਐੱਸਬੀਐੱਮਯ347/2023-5ਐੱਚ3 ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 167 ਤੇ 220 ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਡਿਸਮਸ ਏਆਈਜੀ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਰੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਰੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?