ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਰੇਰਾ ਨੇ ਓਮੈਕਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 04:23 PM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 04:28 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਮੈਕਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ-12 ਸਥਿਤ ਪੀਈਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ‘ਦਿ ਲੇਕ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 74.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐਮ. ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਪਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 26 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅੰਤਿਮ ਗਣਨਾ (ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।