ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਗਾਉਣਾ ‘ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਂਸਲਾ’ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਟਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਮਲਪ੍ਰੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।