ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਇਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।