ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ੇਲ੍ਹ, 2021 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ; 1500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਘਾਟ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਜੀਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2500 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦਾ ਕੈਮੀਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਜੀਬੀਪੀ ਸੈਂਟ੍ਰਮ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 1953 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1128 ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 825 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 540 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਕੋ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਐੱਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਐੱਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ-ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।