ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਟੇਨਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨਬਿਲਿਟੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਟੇਨਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਦਤਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।