ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਰਸਣਾ

ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਨਾ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ।

ਪੀਯੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਮੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ।

ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਅਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਟੀਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਅਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਡਸ ’ਚ..

“ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।”

— ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ, ਸਕੱਤਰ, ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਟੀ।

ਕੋਡਸ ’ਚ..

“ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 2018 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।”

— ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਗੋਖਲਾਨੀ, ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।

ਕੋਡਸ ’ਚ..

“ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਅਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”

— ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।