ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਧਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਕੁਰੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਧੱੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।