ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੋਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 2500 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 5000 ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।