ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ 146 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 04 May 2026 04:58 PM (IST)
Updated Date: Mon, 04 May 2026 05:12 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲਗਪਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBI ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।