ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਡੇੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਉਸ ਰੈਂਟ ਸਣੇ ਉਹ ਸਭ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।