ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 02 May 2026 04:04 PM (IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2026 04:14 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਲਸੇਲ ਸਟੋਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਕਨਫੈੱਡ) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 81 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਨਫੈੱਡ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1996 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1989 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1996 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਨਫੈੱਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਨਫੈੱਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਨਫੈੱਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 1991 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1999 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੇਗਾਰ' ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।