'ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਸੌਂਵੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ...', ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੁਕਮ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਸੌਂਵੋ, ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-33 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ (commercial rates) 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।