ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਡਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡਲ ਭੱਤਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਡਲ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਲ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਮੈਡਲ ਭੱਤਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਲ ਭੱਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।