ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੁਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ ਗਿੱਲ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ₹25,440 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹39,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹23,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ₹16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਆਦਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ - ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ*

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 25% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗੜੇ ਮਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ

ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ - ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ?

ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ

7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਫਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਣ IAS ਸੈਕਟਰ 17 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਾ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ

*ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ,

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 36% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ CM ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕਣਾ - "ਪੁਲਿਸੀਆ ਸਟੇਟ" ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।