Punjab Education Department : ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਡੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੇਸ ਕਾਡਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਬੇੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਬੀਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।