ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੋਟਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1994 'ਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਰਤੱਵ ਭਵਨ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਵੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1,149 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਵਾਨਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 924 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਸਾਅ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਵੰਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1,250 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰੀਬ 1,000 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ 86.5 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।