ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਬੀਬੀਸੀ ਗੋਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ, ਟੋਰਾਂਟੋ (ਕੈਨੇਡਾ)' 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਉਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।