ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ (SP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ 'ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਡ ਆਰਡਰ' (ਦਲੀਲ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।