ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (Pay Scale) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਟ' ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤਰਕ:

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 234 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 23 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ:

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।