ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ AAP ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਕਿਹਾ- ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 08:55 AM (IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 08:59 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ (ਐਕਸਟਰਾ-ਓਰਡੀਨੇਰੀ) ਵਿਚ ਪੇਸ਼, ਪਾਸ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2018 ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ 2026 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 121 ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।