ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਏਜੰਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।