ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੁਆਰਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 21.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 14.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sat, 21 Feb 2026 01:32 PM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 01:36 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਚਕੂਲਾ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੁਆਰਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 21.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 14.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 14,412 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਲਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਖੇਪ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 18 ਦਾ ਗੁਣਕ (ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ 15,225 ਰੁਪਏ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਭਰਤਾ 32,88,600 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 15,000 ਰੁਪਏ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦ (Counsultium) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 35,18,600 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।