ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦਲ

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. (CHB) ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ (ਉਲੰਘਣਾ) ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 41 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ “ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਬਦਲਾਅ” (ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਧ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਹੱਲ (One-time solution) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ-41A ਵਿੱਚ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖੁਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ “ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਬਦਲਾਅ” ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਹੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਲੱਕੀ, ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।