ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹੈਲਥ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (Non-teaching) ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।